ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ (External Commercial Borrowings) ਲੈ ਕੇ **$6.08 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **74%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ $6.08 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ $3.48 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ।
PSU ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
RBI ਦੁਆਰਾ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ USD-INR swap ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ Power Grid Corporation of India ਅਤੇ HUDCO ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। Power Grid Corporation of India ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ AGM ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 76 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ (Working Capital) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।