RBI ਦੇ 2026 ਦੇ Foreign Investment ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮਪਲੀਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 'Rule 9' ਦੇ ਤਹਿਤ Joint Liability ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ Compliance costs ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Reserve Bank of India ਨੇ 2026 ਦੇ Foreign Exchange Management Rules ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) ਦੀ FDI ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Rule 9 ਅਤੇ Compliance ਦਾ ਬੋਝ
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'Rule 9' ਹੈ, ਜੋ Compliance ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਪਲੀਅੰਸ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ (Compliance Costs) ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
FDI ਅਤੇ FPI ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣ-ਸੂਚੀਬੱਧ (Unlisted) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ SEBI ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Regulatory Impact Assessment ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'Regulatory Impact Assessment' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।