ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ **₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ $136.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਨਕਦੀ ਨੇ RBI ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.25% ਦੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣਾ
RBI ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ VRRR (Variable Rate Reverse Repo) ਨਿਲਾਮੀ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (SDF) ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਸਵੈਪ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮੱਤਭੇਦ
ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਗਜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
- Axis Bank: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ 'ਅਬਨੌਰਮਲ' ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- State Bank of India (SBI): SBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ RBI ਕੋਲ ਪਾਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।