15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ **₹5** ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ Indian Railways ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਮਝ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ MDR (Merchant Discount Rate) ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਰਚਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ Indian Railways ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ (Operational Expenditure) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ।