ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ **$4.34 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ (Commitment) ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **37%** ਘੱਟ ਹੈ। Reserve Bank of India ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ (Financial Guarantees) ਵਿੱਚ ਆਈ **77%** ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ $6.87 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ 77% ਡਿੱਗ ਕੇ $528.21 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਕੁਇਟੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 20% ਘੱਟ ਕੇ $3.27 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ 26% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ (Loans) ਦੇਣ ਵਿੱਚ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ $549.16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਕਿਹੜੇ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Netherlands ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ $2.16 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Singapore $644.23 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ $13.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ FDI ਇਨਫਲੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।