ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ GST ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਂਡ ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ **99%** ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ **₹542 ਕਰੋੜ** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ₹48,303.95 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ₹541.95 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- GST ਭੁਗਤਾਨ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
- ਸਟੇਟ ਬਾਂਡ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਡ ਨਿਲਾਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ₹23,000 ਕਰੋੜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ।
- RBI ਦਾ ਦਖਲ: ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ:
ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ (Overnight rates) 5.70% ਤੋਂ 5.80% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ RBI ਦੀ Marginal Standing Facility (MSF) ਦਰ 5.75% ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ:
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, RBI ਨੇ Variable Rate Repo ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ₹1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਦੋਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਕਦੀ ਆ ਸਕੇ।