ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Wholesale Price Index (WPI) ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ **11.4%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ **9.9%** ਸੀ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ Reserve Bank of India (RBI) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਊਲ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਰਸਾਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਮੌਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5.5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ RBI ਦੀ 6% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ Monetary Policy Committee ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।