ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ **$39.3 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੰਪੋਰਟ **$20.1 ਬਿਲੀਅਨ** ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ **$19.2 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ $39.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ (YoY) ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 7.2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 13% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਸਤ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪੋਰਟ 12.6% ਵਧ ਕੇ $20.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, $19.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ (ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
IT ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।