ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ **23 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ **5.6%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Reserve Bank of India ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Reserve Bank of India ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 5.50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।\n\n### ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?\n\nਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਨਰਜੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ 'El Niño' ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।\n\n### ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ\n\nRBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।\n\nਹੁਣ RBI ਨੇ 'calibrated tightening' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।