ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ (Forex Reserves) ਨੇ **$740.8 ਅਰਬ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Reserve Bank of India ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ **$219.71 ਅਰਬ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ
Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Currency) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Excess Liquidity) ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੇ US Treasury ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਐਸੇਟਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ RBI ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ (Long-term Strategy)
RBI ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ $198.52 ਅਰਬ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ (Long-term) ਦੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ Forex Reserves ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫਰ (Buffer) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, RBI ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨੇ (Gold) ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।