ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **7.8%** ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Reserve Bank of India ਦੇ **7%** ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। Ministry of Statistics and Programme Implementation ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 9.2% ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 11.9% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ RBI ਵਧਾਏਗਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ?
ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾਂ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ RBI ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।