ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ **5.6%** ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ **21** ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ 'calibrated tightening' ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 'calibrated tightening' ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ EMI ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ FMCG ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Core Inflation) ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 7.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।