ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Flexible Inflation Targeting (FIT) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ **31 ਮਾਰਚ 2031** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ **4%** ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **2% ਤੋਂ 6%** ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ (Policy Predictability)
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਹ ਨਿਯਮ Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Monetary Policy Committee (MPC) ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ 2% ਤੋਂ 6% ਦੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ RBI ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ RBI ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ (Quarters) ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀਆਂ پالیسی ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।