ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ (Currency in Circulation) ਵਿੱਚ **13.5%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ **₹43.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Reserve Bank of India (RBI) ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹43.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ $133 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹਨ, ਜੋ RBI ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ।
RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ RBI ਨੇ ₹8.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੋਸਟ (Short-term borrowing costs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਅਤੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਹਾਅ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (Borrowing Cost) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।