ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ (BoP) ਸਰਪਲੱਸ **$45.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ NRI ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ RBI ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ $5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ $45.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ $64.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
NRI ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (NRI) ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ $83 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ FDI $3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ FPI $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮ (Foreign Exchange Risk) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।