ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡਿੰਗ (Bank Lending) ਵਿੱਚ **19.1%** ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨ-ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 19.1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 9.9% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਰਿਟੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 20% ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 22.9% ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੈਟਲ, ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 17% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਗੈਪ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ 15.4% ਹੈ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ (LDR) 80.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ 16.2% ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ।