Income Tax Department ਨੇ FAST-DS 2026 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 'Form 1' ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ESOPs ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Income Tax Department ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ FAST-DS 2026 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Form 1' ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ESOPs ਜਾਂ RSUs ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ
ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- 60% ਟੈਕਸ ਲੈਵੀ: ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30% ਬੇਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 30% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ₹1 ਲੱਖ ਫਲੈਟ ਫੀਸ: ਜੇਕਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੈਪਸ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ 20% ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ
ਇਹ ਵਿੰਡੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।