ITAT Delhi ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Delhi ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Section 270A ਤਹਿਤ ਪੈਨਲਟੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਜਾਂ ਟਰੀਟੀ ਕਲੇਮ (Treaty Claims) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ-UAE Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਿਜਨਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ (Legal interpretation) ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 'ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਮਿਸ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
