ITAT Chennai ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ (Gross Receipts) ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਚੇਨਈ ਦੀ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ₹35.01 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ (Operational Expenses) ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'ਬੈਸਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 44ADA ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Litigation) ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।