Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Jaipur ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ **₹10.9 ਲੱਖ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਐਡਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ITAT Jaipur ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ Income-tax Act ਦੀ Section 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ₹10.9 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਐਡਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪਰ ITAT ਨੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਕਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ (Date-wise reconciliation) ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ₹4.94 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ Section 44AD ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿਜ਼ੰਪਟਿਵ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ, ਵਿੱਡ੍ਰਾਅਲ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਟ੍ਰੇਲ (Trail) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।