Income Tax Department ਨੇ 'Foreign Asset of Small Taxpayers-Disclosure Scheme' (FAST-DS) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਣਦੱਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Income Tax Department ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ FAST-DS ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ Common Reporting Standard (CRS) ਅਤੇ Automatic Exchange of Information (AEOI) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ e-filing ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 'Annual Information Statement' (AIS) ਦੇ 'Foreign Assets Information' ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਆਜ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਨੂੰ 'Schedule FA' ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ (Amnesty) ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। 'Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015' ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ 'Kar Saathi' ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।