IRDAI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ **24%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **15% ਤੋਂ 20%** ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ?
IRDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Ajay Seth ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 24% ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15-20% ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
'Churn' ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
IRDAI ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ (Switch) ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ IRDAI ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬੰਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ' (Dynamic Pricing) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ-ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਖਰਚੇ (Acquisition Costs) ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੇਲਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।