International Monetary Fund (IMF) ਨੇ Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। IMF ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
IMF ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
IMF ਮੁਤਾਬਕ, RBI ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੋਟ (Float) ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। IMF ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। IMF ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮੌਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ (Monetary Policy) ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਟੋ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, IT ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।