57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **₹5 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ (Prosecution) ਦੀ ਹੱਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (Penalties) ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ₹25,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ₹10,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'Faceless' ਅਤੇ 'Trust-based' ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਮੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ (Internal Checks) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।