GST Council 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ Input Tax Credit (ITC) ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ **18%** GST ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
GST Council ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ Input Tax Credit (ITC) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ 18% GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕ (Employers) ਇਸ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ 18% ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GST Council ਦੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਨੇ CGST ਐਕਟ ਦੀ Section 17(5) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ 18% GST ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭਾਂ (Employee Benefits) ਦੀ ਨੈੱਟ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। GST Council ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ (Revenue Collection) ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ CGST ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।