GST Council ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ **₹10 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹਨ?
- ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ: ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 'ਅਰੈਸਟ ਪਾਵਰ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਟਰੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ GST Council ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।