57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 'GST 2.0' ਰਿਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਲੀਡਰਸ ਸਮਿਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 5 ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'GST 2.0' ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ITC ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਮਿਸਮੈਚ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।