RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ Michael Debabrata Patra ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ (Floating Exchange Rate) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (Speculative Trading) ਕਾਰਨ ਰੁਪਇਆ ਬੇਲੋੜਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ Michael Debabrata Patra ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ 'ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਟ' ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ Patra ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Overshooting ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'Overshooting' ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ 'Imported Inflation' ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ।
Managed Float ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
RBI ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'Managed Float' ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੁਪਏ ਦੀ 'Realized Volatility' ਨੂੰ 5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੇ Forex Reserves 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ RBI ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।