Federation of Indian Export Organizations (FIEO) ਨੇ Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ **270 ਦਿਨਾਂ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **450 ਦਿਨ** ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 bps** ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ MSME ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
RBI 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ?
7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 basis points ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (calibrated tightening) ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ FIEO ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ: ਲੰਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਕਲ
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 270 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ MSME ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।