Finance Industry Development Council (FIDC) ਨੇ RBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NBFCs ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Finance Industry Development Council (FIDC) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ Revolving Credit ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NBFCs ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲਚਕਤਾ (Flexibility) ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਸਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚਿਆਂ (Working Capital) ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। FIDC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ 'Term Loans' ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ?
RBI ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 'Evergreening' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ (Hidden Debt) ਨਾ ਵਧੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ NBFCs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ RBI ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇਗਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇਗਾ।