ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ D Subbarao ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ D Subbarao ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਾਲਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁਬਾਰਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ (Capital Outflow) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:
- ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਆਈਟੀ (IT) ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਾਰਾਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।