CBDT ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ Form 173A

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (CBDT) ਨੇ Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2026 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ Income-tax Act, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Schedule IV ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 13D ਅਤੇ 13E ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ (PAN) ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ SEBI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਸੇਟ ਦਾ ISIN, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਟੈਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ Treasury bills, ਫਿਕਸਡ-ਰੇਟ ਬਾਂਡ, ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਬਾਂਡ ਅਤੇ State Development Loans (SDLs) ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਇੰਟਰੈਸਟ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ (Penalty) ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ISIN-ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।