ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ Reserve Bank of India (RBI) ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਾਣੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ Trade Mismatches ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ Caution List ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ Trade Regulations ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੀ 'Caution List' ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ?
RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ Rohit Jain ਜਲਦ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ (Write-off) ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ (Declaration) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ RBI ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।