ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (liquidity) ਦਾ ਅੰਕੜਾ **₹10.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਆਈ ਇਸ ਨਕਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੇ ਤੈਅ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਪਲੱਸ ₹10.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਿਆਜ ਦਰ (WACR) 4.94% 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ RBI ਦੀ 5% ਦੀ Standing Deposit Facility (SDF) ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਫਲੋਰ' ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
ਇਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ RBI ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ FCNR(B) ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ $136 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ RBI ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
RBI ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ RBI ਨੇ Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ₹8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹6.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਲਸ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਕਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਜਲਦ ਹੀ Incremental Cash Reserve Ratio (ICRR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਡੈੱਟ ਯੀਲਡ (yield) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।