57th GST Council ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ **₹5 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'Annual Return Quarterly Payment' (ARQP) ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। **1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57th GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ MSMEs ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ Annual Return Quarterly Payment (ARQP) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਘਟੇਗਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਛੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।