ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ **7.31%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਯੀਲਡ ਵਧ ਕੇ 7.31% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 5.50% ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਵਧਦੀਆਂ ਯੀਲਡਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ RBI ਦੀ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (Calibrated Tightening) ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, RBI ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਚونکہ 10-ਸਾਲਾ ਯੀਲਡ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੀਲਡ 7.5% ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।