Union Cabinet ਇਸ ਸਮੇਂ Indian Railways ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ Productivity-Linked Bonus (PLB) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ **₹17,951** ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਨਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ Railway Board ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
Indian Railways ਦੇ ਨਾਨ-ਗੈਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ₹7,000 ਦੀ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2014-15 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ₹17,951 ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ Indian Railways Technical Supervisors' Association (IRTSA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹18,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਵਧ ਕੇ ₹46,184 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹41,149 ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। Railway Board ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ Ministry of Railways ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ।
ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Union Cabinet ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।