Parliamentary Standing Committee on Railways ਨੇ **2026-27** ਲਈ **21**-ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ **₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ **7** ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 7 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ?\nਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL), IRCON International, RailTel, Titagarh Rail Systems ਅਤੇ Jupiter Wagons ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Administrative Approvals) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### ਲੈਂਡ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\nਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?\nਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।