ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ **₹2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ **2030** ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੇਗ **2027** ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਵਧਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਹੁਣ ₹2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 83% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ
ਪੂਰੇ 508-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬਿਲੀਮੋਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਲੇਗ ਅਗਸਤ 2027 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹390 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ
ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Japan International Cooperation Agency (JICA) ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਜਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।