Kerala High Court ਨੇ Indian Railways ਨੂੰ Nilambur-Nanjangud ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ Detailed Project Report (DPR) ਲਈ **14 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
Kerala High Court ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Soumen Sen ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Syam Kumar V.M. ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Indian Railways ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ DPR ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲਾਬਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ 'Wayanad Railway' ਜਾਂ 'Golden IT Corridor' ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ Kerala ਅਤੇ Karnataka ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਵਾਤਾਵਰਣ: ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ Bandipur Tiger Reserve ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
- Inter-state ਤਾਲਮੇਲ: Kerala ਅਤੇ Karnataka ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ (Cost) ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (Financial Viability) ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ।
Railway Board 'ਤੇ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।