Indian Railways ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੈਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **24,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ **2014** ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ (Punctuality) ਸਿਰਫ਼ **77%** 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Indian Railways ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 130 kmph ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2014 ਵਿੱਚ 5,036 ਕਿਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 24,173 ਕਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 23% ਹਿੱਸਾ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 6% ਸੀ।
ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ (Punctuality) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਪੰਕਚੁਐਲਿਟੀ ਰੇਟ 77.24% ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਦੇ 73.62% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਹੀ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਕਚੁਐਲਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੋਸਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25,000 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੰਜਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Vande Bharat ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਟਰੇਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਗਨਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਰਫਤਾਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Dedicated Freight Corridors (DFCs) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।