Indian Railways ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ **₹1,000** ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ **6 ਮਹੀਨੇ** ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
Indian Railways ਨੇ Rail Madad ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ AC ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ₹1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Southern, Northern ਅਤੇ Western ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ (Overhead electrical lines) ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।