Indian Railways ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ Hybrid Annuity ਅਤੇ Development Partner ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **₹2.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Indian Railways ਨੇ National Monetisation Pipeline 2.0 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ EPC ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ Hybrid Annuity Model (HAM) ਅਤੇ Development Partner ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
HAM ਮਾਡਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਹਾਈਵੇਅ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ HAM ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 40% ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 60% ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। Public Private Partnership Appraisal Committee ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹31,814 ਕਰੋੜ ਦੇ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Larsen & Toubro, KEC International, Rail Vikas Nigam Limited ਅਤੇ IRCON International ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।