ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ **7** ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ 'ਤੇ **11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ **41%** ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ-ਡੈਨਸਿਟੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਵੜਾ, ਹਾਵੜਾ-ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ 4 ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਕੁੱਲ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 16% ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 41% ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ PSUs ਲਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲਿਸਟਿਡ ਰੇਲਵੇ PSUs 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL), IRCON International ਅਤੇ RITES ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Indian Railway Finance Corporation (IRFC) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਫਾਇਦੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੁਆਈ (Freight) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।