Railway Board ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, Bureau of Indian Standards (BIS) ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ (Technical Specifications) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ Railways ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨਰਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ (Financial Scale)
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ FY27 ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਖਰਚਾ ₹2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 73% ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 2,42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜੋ 306 ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margin) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮਿਆਰਾਂ (Generic Standards) ਕਾਰਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।