ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ **3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ** ਵਿੱਚ Vande Bharat ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ 'ਸਟੈਂਡਰਡ-ਗੇਜ' ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ Vande Bharat ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 'ਬ੍ਰੌਡ-ਗੇਜ' (Broad-gauge) 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਟੈਂਡਰਡ-ਗੇਜ' (Standard-gauge) ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, RITES Ltd. ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ Integral Coach Factory (ICF), BEML, ਅਤੇ Titagarh Rail Systems ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risk) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।