ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਗੁਹਾਟੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ **₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਗਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਗਰਡਰ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਪਿੱਲਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕੁੱਲ ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। EPC ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Monitorables)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ (Cost Escalation) ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।