East-West Rail Corridor: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ₹2.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਣਛੂਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ (Freight) ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਸਿਰਫ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਬਅਰਬਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 238 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੇਨਈ ਦੀ Integral Coach Factory ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।