ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ **630 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਲੰਬੇ ਹਾਈਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ **₹61,500 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 630 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਲੀਗੁੜੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
- ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ: 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਚ 'ਤੇ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਜੋਰਾਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰਾਪਾਨੀ: ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੂਰੀ ਨੂੰ 100 ਕਿਮੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 66 ਕਿਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 150 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 60 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਤੋਂ ਸਿਲਚਰ: 165 ਕਿਮੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਟ ਸਫਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ EPC ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ (Cost Overrun) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 2014 ਦੇ 10,905 ਕਿਮੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 16,200 ਕਿਮੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹10,440 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ UDAN ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।