Delhi High Court ਨੇ IRCTC ਅਤੇ Ministry of Railways ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ (Technical Audit) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Ministry of Railways ਅਤੇ IRCTC ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੌਗਇਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਬੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮ?
IRCTC ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।